काठमाडौं – चौधरी ग्रुप (सीजी)ले हालै पूर्वीनेपालको सुनसरीमा औद्योगिक पार्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। सन् २००० को सुरुवातदेखि नेपालमा ‘डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन’ सुरु भयो। औद्योगिक विकासमा प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि सीजीको औद्योगिक विस्तार अपवादजस्तै लाग्छ। नेपालमा मात्र होइन, सीजीले भारत, बंगलादेश, कजाकिस्तान, सर्बिया र इजिप्टमा समेत वाईवाई चाउचाउको फुटप्रिन्ट विस्तार गरेको छ।
नेपालमा जन्मेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी बन्न सफल भएको सीजीले यसका व्यवसायको विविधीकरण गर्दै पछिल्लो समय हस्पिटालिटी, सिमेन्ट, दूरसञ्चार र जलविद्युत् उत्पादनमा अगाडि बढिरहेको छ। सीजीको व्यावसायिक उडान, व्यवसाय विविधीकरण, विस्तार तथा मुलुकमा निजी क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्णपोस्टका पुष्पराज आचार्यले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरीसँग गरेको कुराकानी :
नेपाल जतिबेला ‘डिइन्डस्ट्रियलाइजेनसन’ तिर जाँदै थियो। चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका उद्योगहरू धमाधम विस्तार भइरहेका थिए र मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि कसरी सफल भइयो भनेर समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
एउटा उद्यमीको सोच स्पष्ट छ, उसले छानेको बाटो प्रस्ट छ र जस्तै गतिरोध आए पनि हटाउन सक्छु भन्ने दृढ संकल्पले हामी अगाडि बढ्यौं भने प्रतिकूल वातावरणलाई अनुकूल बनाउन सकिन्छ। मैले पुस्तकमा पनि लेखेको छु, ‘कृत्रिम तगारा छन् भने त्यससँग जुझ्नुपर्छ, कहिलेकाहीं त्यस्ता तगारा नाघेर पनि जानुपर्छ।
त्यही संकल्प र साहस भयो भने कठिन परिस्थितिमा पनि काम गर्न सकिँदो रहेछ भनेर मैले आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्दा महसुस गर्ने गरेको छु। एउटा ठूलो उचाइमा उडान भर्न हामीले धेरै काम पछिल्लो ३० वर्षको दौरान गर्यौं। त्यो ३० वर्षमध्ये २६–२७ वर्ष त नेपाल संक्रमणकालीन समयमा पर्यो।
२६ वर्षमा २५ सरकार फेरिएको स्थिति रह्यो। कुनै पनि एउटा व्यवसाय (कर्पोरेट) का पछाडि माया गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, ईष्र्या गर्नेहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छन्। मेरो व्यावसायिक यात्राको दौरान मैले सकारात्मक सोचलाई अघि बढाउने मान्छेको जमात बढी र शक्तिशाली हुँदोरहेछ भन्ने महसुस गरेको छु। र, हाम्रो सफलतामा यो प्रोत्साहनको महत्त्वपूर्ण हात छ। अहिलेसम्म हामीले नेपालमा जेजति गर्न सक्यौं, त्यसमा हामीलाई गर्व छ।
नेपालमा भन्दा पनि सीजीको ध्यान अब अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा मात्र केन्द्रित भयो भन्ने छ नि ?
सीजीको ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय विस्तारमा पक्कै छ। मेरा दुई छोरा गैरआवासीय नेपाली भएका हुनाले उनीहरूले नेपाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रूपमा सीजीको विस्तार गरिरहेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार भन्दैमा हामीले नेपालमा व्यवसाय विस्तारलाई कहिल्यै पनि सम्झौता गरेका छैनौं।
सन् १९९२ मा चौधरी उद्योग ग्राम नवलपरासीमा खुल्यो। त्यसमा विभिन्न उद्योगको निर्माण अहिले पनि जारी नै छ। त्यहाँ अहिले दुई हजारभन्दा बढी मानिस काम गर्छन्। १२ भन्दा बढी उत्पादन एकाइ (उद्योग) छन्। त्यसमा आध्यात्मिक केन्द्रदेखि, स्टेट अफ द आर्टस्, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रदेखि आतिथ्य सत्कारसमेत विकास भएको छ। सीजी औद्योगिक ग्राम विस्तार भएर आज पूर्वाञ्चलको सुनसरीमा र मध्यपश्चिमाञ्चलको बर्दियामा पुगेको छ।
कुनै समय हामी इलेक्ट्रोनिक्स, चाउचाउ र स्न्याक्स, वित्तीय सेवा र रियल स्टेटमा मात्र सीमित थियौं भने आज ११ भन्दा बढी बिजनेस भर्टिकल छन्। हाम्रो पहलमा सुरु भएको जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन हुने क्रममा छ। नेपालको दोस्रो ठूलो सिमेन्ट कारखाना पाल्पामा अब एक वर्षभित्रै उत्पादन हुने क्रममा छ। पाल्पाको सिमेन्ट उद्योगमा ग्रुपको १५ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ। सिमेन्ट उद्योगमै त्यसैको एउटा खण्ड नवलपरासीको दुम्कीबासमा पहिल्यै उत्पादन हुन थालिसकेको छ।
काम गर्न दिए दूरसञ्चारमा आउन सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेका छौं। दूरसञ्चार परियोजनाकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, एकातिर सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पैसा नतिर्नेको पछाडि लागिरहेको छ भने सम्पूर्ण पैसा तिरेर टेलिकम सेवा सञ्चालनका लागि पर्खेर बसेकालाई नजरअन्दाज गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारका अतिरिक्त हामीले नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षमा पाँचवटा होटल खोल्यौं।
यहाँले उल्लेख गर्नुभएका सीजीका केही परियोजना लगानी सम्मेलनका दौरान सम्झौता भएका छन्। सरकारलाई साक्षी राखेर गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन त सरकारकै चासो हुनुपर्ने होइन र ?
लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय थियो, त्यसलाई सफल बनाउन हामी सक्रियतापूर्वक सहभागी बन्यौं। लगानी सम्मेलनका क्रममा भएका १४ सम्झौतामध्ये आठ सम्झौता सीजीका तर्फबाट भएका थिए। ती सम्झौता भाग्यवश आश्चर्यजनक ढंगले भएका थिएनन्। त्यी सबै हामीले निरन्तर गरेको प्रयासका उपज थिए। सौर्य ऊर्जादेखि इन्टरमोडल यातायातको केन्द्र निर्माण गर्नेसम्म सबै सम्झौता हाम्रो मेहनतले भएको हो।
त्यो हाम्रो पहिचान, सीप र पछिल्लो चार पुस्ताको लगानीले सम्भव भएको हो। आउने थुप्रै पुस्ताको भविष्य पनि यसमा गाँसिएको छ। यसलाई कुनै क्षणिक परिस्थिति, परिबन्दसँग गाँसेर हेर्दैनौं। यो हाम्रो निरन्तर यात्रा हो। सीजीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न धेरै अध्ययन, मेहनत र पूर्वतयारी गरेका छौं। चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग हामीले सम्झौता पनि गरिसकेका छौं। अहिले हुवावे फाइभ जीमा ‘ग्लोबल लिडर’ का रूपमा उभिएको छ।
विश्वभर फैलिएका ३४ नेटवर्कमध्ये २२ नेटवर्क हुवावेले बनाएको छ। त्यसमध्ये अधिकांश युरोपमा निर्माण गरेको छ। आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धमा हुवावे मुख्य मुद्दा बनेको छ। हुवावेले फाइभ जीमा प्राप्त गरेको सफलतालाई रोक्ने प्रयासका रूपमा यसलाई चर्चा गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ।
नेपालको अगाडि अहिले ठूलो अवसर छ। फाइभ जी नयाँ पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा मात्र होइन, यसले सामाजिक–आर्थिक विकासमा मद्दत गर्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकामा बसेका चिकित्सकले नेपालको बिरामीको उपचार गर्न सक्छ। फाइभ जीको स्पिड धेरै तीव्र हुन्छ। त्यसको नेटवर्क निर्माणका लागि हुवावे तयार छ, हामी तयार छौं।
इन्टरनेटको लागत आधाभन्दा सस्तो हुन्छ। भ्वाइस त लगभग निःशुल्क नै हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई कृत्रिम ढंगले रोकिनुले हामी कस्तो मानसिकतासँग जुझ्दै यहाँसम्म आइपुगेका हौं भन्ने चित्रित गर्छ। लगानी सम्मेलनमा विश्वभरका लगानीकर्ताका माझमा चारजना मन्त्रीको अगाडि गरिएको सम्झौता देशकै प्रतिबद्धता हुनुपर्ने होइन र !
जलविद्युत्मा पनि अब जलाशययुक्त आयोजनामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। जलविद्युतको बजारका सम्बन्धमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
जलविद्युत्मा हाम्रो ४५ मेगावाटको सुपरमादी निर्माणाधीन छ। १८ मेगावाटको मिडल मोदी केही महिनाभित्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने चरणमा छ। त्यसबाहेक एउटा जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने सोचमा छौं। जलविद्युत् मात्र होइन, अब हामी भारत र चीनमा निकासी हुने वस्तुहरू भारत र चीनका उद्योगसँग मिलेर काम गर्ने स्थिति बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं।
राजनीतिक तहमा पनि चीन, भारत र नेपाल भन्ने अवधारणा अहिले मूर्तरूपमा आउन थाले। तर मैले यो विषय लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छु। नेपालको पहिलो पूर्वाधार लगानी सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख र भारतीय मन्त्री नितिन गडकरीका सामुन्नेमा भनेको थिएँ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो भूमिका भनेको चीन र भारतको सहयात्राको सेतु बन्न सक्नु हो। त्यो बन्न सक्नुपर्छ। अहिले हाम्रा दुई विशाल छिमेकीबीचको रणनीतिक सहयात्रामा प्रगति हुनु नेपालीका लागि सुखद विषय हो।
भारत–चीन रणनीतिक सहयात्रा हुँदै त्यसमा ‘भारत, चीन प्लस नेपाल’ अवधारणा सतहमा आउँदै गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने संरचनात्मक सुधार के हुन सक्छ ?
सबैभन्दा पहिला त निजी क्षेत्रलाई राज्यको कुनै पनि क्षेत्रभन्दा कम होइन भन्ने सोच सरकारमा विकास हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रप्रति कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रह छैन भन्ने सन्देश बारम्बार दिन आवश्यक छ। अहिले पनि निजी क्षेत्र केही सशंकित देखिन्छ। सरकारका उद्घोषबाट काखापाखा पार्ने सन्देश नदिँदानदिँदै पनि निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनबाट यस्ता सन्देश आइरहेका छन्। त्यसलाई चिर्न व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्छ।
राजनीति र व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छ। व्यवसायलाई कुनै पनि सोचसँग गाँसिनु जरुरी छैन। उदाहरणका लागि म राजनीतिमा संलग्न छु। म मेरो स्वेच्छा र विवेकले राजनीतिमा छु। त्यसका पछाडि मेरो आफ्ना दृष्टिकोण र योजना होलान्। मैले अहिलेसम्म सिकेका केही ज्ञान र अनुभवले राजनीतिका माध्यमबाट बृहत् लाभका लागि काम गर्न चाहन्छु।
मेरो विषयलाई चौधरी ग्रुपसँग गाँसेर हेरिन्छ र त्यसको कुनै पनि किसिमको छाया व्यवसायमाथि पर्छ भने त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। त्रिपक्षीय समझदारीमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा नेपालले सहजीकरण गर्नुपर्छ। यससँगै निजी क्षेत्रको विकास, यसको सम्पर्क, क्षमता र विश्वासलाई राष्ट्रसँग जोड्न सक्नुपर्छ।
जस्तो– कुनै बेला दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति पार्क चुङ हीले हुन्डाईजस्ता कम्पनी निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै निजी क्षेत्रसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरे। त्यस्तै गरी वास्तविक र विश्वसनीय लगानीकर्तासँग काम गर्नुपर्छ। सरकारको संयन्त्रले दलालसँग होइन, उद्यमीसँग सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले स्वदेशी उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन भन्ने सन्देश बाहिर जाँदा को विदेशी लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न आउँछ र ?
निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने संस्थाहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकै कारण सरकारले निजी क्षेत्रभित्रै पनि काखापाखा गर्ने वातावरण बनाएको हो कि ?
दुर्भाग्यपूर्ण यो सत्य हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्षका रूपमा र यसको आधार निर्माणका लागि भूमिका निर्वाह गरेकाले मेरो पनि मन दुख्छ। धेरै पुस्ताको मेहनत, आस्था र विश्वासले निर्माण भएको संस्था वित्तीय अनियमिततामा समेत तानिनु दुःखद हो।
नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो एजेण्डामा निरन्तर लागिरहेको छ। उसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै पनि उसले तुलनात्मक रूपमा जुन स्थान ओगट्नुपर्ने हो, त्यो स्थान सम्बद्ध निकायले नदिइराखेको पक्कै हो। हरेक संस्थाको अलग–अलग समयमा अलग विकल्प हुन्छ। जो सक्षम छ, जहाँ राजनीतिक कम छ र आफ्नो उद्देश्यमा दृढ छ भने सम्बद्ध निकायहरूले उसैसँग काम गर्नुपर्छ।
सीएनआईको नेतृत्व गर्दा यहाँहरूले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरलाई बहसमा ल्याइएको थियो। त्यो त अझै पनि नेपालीको सपनाजस्तै रह्यो ?
हामीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको कुरा जुन बेलामा गरेका थियौं। माओवादी राजनीतिक मूलधारमा आएपछिको पहिलो कार्यक्रम थियो। केही संरचनागत क्षेत्रमा सुधार गर्दा नेपालमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ भनेर हामीले आधार पत्र नै बनायौं। अहिले हामीले जति लगानी गरेका छौं, त्यसको दोब्बर लगानी गर्नुपर्छ।
त्यो स्रोत परिचालनका लागि लगानीको बाटो खुला गर्नुपर्छ। यो काममा निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको वातावरण भएन भने गाह्रो पर्छ। त्यो बेलामा हामीले प्रक्षेपण गरेको मध्ये रेमिट्यान्स राम्रो भयो। तर वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी त्यो रफ्तारमा बढ्न सकेन।
विकासका संवाहकका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएका क्षेत्रमा कृषि क्षेत्र अझै पनि प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन। जलविद्युत्कै निर्यातमा पनि बल्ल प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्रममा छ। हाम्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र अहिले पनि खाली छन्।
किन विशेष आर्थिक क्षेत्रले गति लिन सकिरहेको छैन भन्नेमा अहिले पनि हामी उदासीन छौं। कुन–कुन क्षेत्रमा नेपाल प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर बौद्धिक मानिसले काम गर्न पाएका छैनन्।
अबको १० वर्षमा नेपालको आर्थिक विकास कुन गतिमा अगाडि बढ्ला त ?
नेपालको भविष्यप्रति म विगतमा पनि आशावादी र उत्साहित रहें। अहिले पनि उत्साहित छु। म जहिलेसुकै सकारात्मक सोच राख्छु। धेरै क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण हुने क्रममा छ। ऊर्जामा अब हामी आत्मनिर्भर हुने क्रममा छौं। सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन लागिसक्यौं। विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने क्रममा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धमाधम निर्माण हुँदैछन्। केही वर्षअघि प्रमुख तीन दलका नेताहरूकै सामुन्नेमा मैले राम्रो कामहरूको चर्चा पनि गरेको थिएँ। राम्रा काम त छँदैछन्, यससँगै हाम्रा कमजोर क्षेत्रमा थप काम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्यो।
निर्यात बढाउने, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई अझै गुणात्मक विकास गर्ने, विद्युत् निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने, लगानी भित्र्याउने, ठूला पूर्वाधार विकास गर्नेजस्ता यावत् क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यहाँले विधायकको भूमिकामा कानुन निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य भएन भनेर सशक्त रूपमा सार्वजनिक ठाउँमा बोल्दै आउनुभएको छ ? गृहकार्य नभएकै हो ?
यस सवालमा मैले संसद्मै पनि बोलेको छु। जुन रफ्तारमा विधेयकहरू आए, त्यसमा पर्याप्त रूपमा सरोकारवालासँग छलफल नभएकै हो। त्यसमा खासगरी विपक्षीको भूमिकालाई गौण बनाइयो। त्यसले सन्तुलित न्याय प्रणाली र नीति, ऐन–कानुन कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्दैन।
कुनै पनि पक्षको सरकार होस्, आग्रह र पूर्वाग्रह गलत हो। यो विषय संसद्मा उठिरहेकै छ। अब पनि थुप्रै विधेयक संसद्मा आउने क्रममा छन्। आउँदो अधिवेशनदेखि संसद्मा यो समस्या नदोहोरिएला भन्ने मेरो अपेक्षा छ।
चौधरी ग्रुपले फाउन्डेसनमार्फत सामाजिक काममा पनि सक्रियता देखाइरहेको छ। यसले सुरु गरेका काममा बारम्बार विवाद उत्पन्न भइरहेका छन् नि ?
चौधरी फाउन्डेसनका गतिविधिलाई हेर्ने हो भने यसले एउटा कर्पोरेट हाउसले फाउन्डेसनमार्फत बृहत् काम गर्न सक्छ भन्नेमा उदाहरण पेस गरेको छ। भूकम्पको बेलामा हामीले प्रभावितलाई राहत, आवासको व्यवस्था गर्यौं।
जुम्ला र हुम्लासम्म पुगेर त्यहाँ स्टार्ट अपहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेदेखि अपांगताविरुद्ध स्थायी केन्द्र खोलेर कृत्रिम हातखुट्टा वितरणको काम हामीले गर्दै आएका छौं। त्यसले हामीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाएको छ। हाम्रो ट्र्याक रेकर्डलाई हेरेर विश्वका प्रतिष्ठित संस्थाहरू जोडिन पुगेका छन्। हिजो भूकम्पपछिका काममा अलिबाबादेखि एलजी र टाटासम्म जोडिए।
अहिले कुपोषणविरुद्धको लडाइँमा निजी क्षेत्रसँगसँग सहकार्य अगाडि बढिरहँदा नेपालमा एनजीओको खेती गर्ने र आफूलाई आईएनजीओको ठेकेदार सम्झनेहरूले अफवाह फैलाउने काम गरिरहेका छन्। कुपोषण विरुद्धको लडाइँमा ‘बलियो नेपाल’ स्वतन्त्र संस्था बन्नुपर्छ।
यसमा बुद्धिजीवी, समाजसेवी, विज्ञ, उद्यमी, व्यवसायीले स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा हाँक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो। यो मान्यताका आधारमा विल एन्ड मालिन्दा गेट्स फाउन्डेसन र चौधरी फाउन्डेसनको पहल/अग्रसरताका आधारमा ‘बलियो नेपाल’ संस्था स्थापना भएको हो। यो संस्थाको आफ्नै सचिवालय र सञ्चालक समिति छ। यो संस्थाका सञ्चालकको कुनै पारि श्रमिक छैन।
कुपोषणविरुद्धको अभियानको पवित्र उद्देश्यका लागि उनीहरूले आफ्नो समय दान गरेका हुन्। जहाँसम्म सीजीको प्रश्न छ, हाम्रा उत्पादन (चाउचाउ) लाई यस्ता वैशाखीको जरुरी छैन।
चौधरी ग्रुप, चौधरी फाउन्डेसन यी सबै आरोपभन्दा धेरै माथि उठेको छ। कुपोषणविरुद्धको लडाइँमा पारस्परिक सम्मान र विश्वासका आधारमा जन्मेर सञ्चालन भएको यो संस्था हो। त्यहाँ हाम्रो कुनै पनि प्रकारका व्यावसायिक स्वार्थ छैनन्। न भविष्यमा नै हामी आफ्ना कुनै पनि उत्पादनलाई त्यहाँ जोड्न दिनेछौं।
वाईवाई चाउचाउलाई स्थापित गर्न, यसलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बनाउन मेरो सारा जीवन बितेको छ। यसलाई कुनै दातृ निकायको सहयोग आवश्यक छैन। सीजीको आफ्नै व्यावसायिक यात्रा छ। यसका उत्पादनहरूको विशिष्ट पहिचान छ। स्वतन्त्र ढंगले चलेको संस्थासँग यसलाई जोड्नु विकृत मस्तिष्कको उपजबाहेक केही होइन।
सीजी र बिल एन्ड मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेसन मात्र होइन, नेपालका प्रत्येक जागरुक र स्रोतसाधन सम्पन्न निजी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, विज्ञहरू र नीतिनिर्माताले कुपोषणविरुद्धको यस अभियानमा जोडिनु राम्रो हुन्छ। अहिले ३६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको कुपोषण निवारणका लागि निजी क्षेत्रको गहिरो र सक्रिय सहभागिता गराउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।